चौथो जिल्ला सभा सम्पन्न

२०७७/०५/०६ गते
चौथो जिल्ला सभा सम्पन्न भएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख श्री डबल पाण्डेज्यूको अध्यक्षतामा, बागमती प्रदेश सांसद माननीय श्री पशुपती चौलागाईको प्रमुख आतिथ्यतामा, बागमती प्रदेश सांसद माननिय हिमाली गोलेको आतिथ्यतामा, जिल्ला सभाका सम्पुर्ण सदस्यहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, पत्रकार महासंघ दोलखाका अध्यक्ष लगायतको उपस्थितिमा तपसीलका २१ बुदे साझा प्रतिवद्वता पारित गर्दै चौथो जिल्ला सभा सम्पन्न भएको हो।
तपसीलः
नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम समृद्ध दोलखा, सुखी दोलखालीको नारालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै संघीय शासन प्रणालीको मर्मलाई स्थापित गराउने दायित्व स्थानीय सरकारको भएकोले सो दायित्व पुरा गर्न हामि दोलखामा रहेका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुले जिल्ला सभामार्फत देहाय बमोजिमको साझा प्रतिवद्धता घोषणा गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरियो

१.        जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानद्धारा प्रदत्त अधिकार तीन तहका सरकारहरुका बीचमा समन्वय, सहजीकरण, सन्तुलित विकासका लागि प्रभावकारी अनुगमन र क्षमता विकासका कार्यहरु सञ्चालनमा प्रभावकारिताको लागि आवश्यक ऐन, कानुन तथा कार्यविधिहरु जारि गर्न संघीय तथा प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

२.        संवैधानिक मर्म र भावना अनुसार प्रदेश सरकारका अधिकांश विषयगत कार्यालयहरु दुई वा सोभन्दा वढी जिल्ला हेर्ने गरी दोलखा जिल्ला बाहिर राखिएकोले संघीय प्रणाली प्रतिकूलका निर्णय तत्काल सच्याई स्थानीय तहबाटै प्रत्यक्ष रुपमा जनताले सेवा सुविधा पाउने गरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने । प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिनु पर्ने कार्यालयहरु क्रमशः सहकारी डिभिजन, कृषि ज्ञान केन्द्र, खानेपानी सरसफाई डिभिजन, पुर्वाधार विकास, भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन, सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन ईकाइ, पर्यटन विकास आदि कार्यालयहरु दोलखा जिल्लामा स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउन बागमती प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

३.        कालिन्चोक, भीमेश्वर, विगु गुम्वा, शैलुङडाँडा, जिरी उपत्यका, च्छोरोल्पा हिमताल एवं गौरीशंकर हिमाल पदयात्रा मार्गको विकासको लागि स्थानीय तहबाट प्राथमिकतापूर्वक वजेट र कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने ।  स्थानीय तहबाट पर्यटन विकास र प्रवर्द्धन गर्न बनाईएको योजना तथा कार्यक्रममा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारकोतर्फबाट समेत साझेदारी गर्नका लागि अनुरोध गर्ने । दोलखाका सबै स्थानीय तहहरुले जिल्ला तथा आफ्नो पालिका क्षेत्र भित्र पर्यटकको वसाई लम्वाउन पर्यटनलाई पर्यापर्यटन र धार्मिक पर्यटनसँग आवद्ध गर्दै स्थानीय धर्म, सस्कृति, परम्परा र विविधताको उचित संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिने ।

४.        दोलखा जिल्लाको समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण मानिने भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं.–९ लाकुरीडाडामा प्रारम्भ भएको नेपाल चलचित्र नगरी (फिल्मी सिटी) निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न संघीय सरकार तथा बागमती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने । फिल्म सिटी निर्माणका लागि दोलखाका सवै स्थानीय तहहरुले आवश्यक समन्वय र सहयोग उपलब्ध गराउने ।

५.        सडक तथा ऊर्जा विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई जस्ता साझा विषयमा सबै स्थानीय तहहरुले एकीकृत नीति, कार्यक्रम र योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने र नागरिक सेवालाई प्रभावकारी, सरल  र पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने ।

६.        भूकम्पबाट पिडीत दोलखाबासीको निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यलाई चालु आ.व. २०७७/७८ भित्रै सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल गर्दै अनुदान प्राप्तिमा सहज अवस्था ल्याउन सहजीकरण गर्ने तथा सार्वजनिक विद्यालयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरु, मठ–मन्दिर, चैत्य, गुम्वाहरुको पुनःनिर्माणमा सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

  ७. दोलखा जिल्लालाई अर्गानिक उत्पादन जिल्ला घोषणा गर्न सवै स्थानीय तहहरुको तर्फबाट नीति, कार्यक्रम र वजेटको व्यवस्था गर्ने । वडास्तरबाट विशेष उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दै विशेष उत्पादनमा आधारित अर्गानिक स्थानीय तह घोषणा गर्न आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना तयार गर्ने । अर्गानिक अभियान सफल पार्न प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट आवश्यक सबै प्रकारको सहयोगको लागि अनुरोध गर्ने । दोलखा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुमा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालनका लागि युवा जनशक्तिलाई आव्हान एवं उत्प्रेरित गर्ने र व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा लाग्ने जनशक्तिलाई अनुदान सहित लगानी र बजारको सुनिश्चितता दिदै बैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरतालाई निरुत्साहित गर्ने । कृषि क्षेत्रको जोखिमलाई वीमा र सहकारिमार्फत न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने ।

८.        पेशा, व्यवसाय एवं उद्यमीको रुपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाउन सफल जिल्ला बाहिर रहेका दोलखालीलाई मातृभूमिमा लगानी गर्नका लागि आव्हान गर्ने । लगानीका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुको सूची निर्माण गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, कर तथा शुल्कमा छुट जस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।

९.जिल्लामा संचालित गैरसरकारी संस्थाको काम कारवाही र गतिविधिको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणलाई स्थानीय तहहरुले प्रभावकारि बनाउने । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा जिल्लामा क्रियाशील सबै गैरसरकारी संस्थाहरुको सूची अद्यावधिक गर्ने र यस्ता संस्थाहरुका कार्य र क्रियाकलापहरुको चौमासिक समीक्षा गर्ने प्रवन्ध मिलाउने ।

१०. स्थानीय तहहरुले ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन तथा बिक्रीबाट संकलन हुने रोयल्टी वाँडफाडमा बोलपत्र लगायतका प्रशासनिक खर्चहरु कट्टा गरी खुद प्राप्त हुने रोयल्टी मात्र वाँडफाड हुने व्यवस्थाका साथै जलविद्युत रोयल्टीमा अन्य प्रभावित क्षेत्रहरुलाई समेत न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगमा अनुरोध गर्ने ।

११. दोलखा जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा रहेका ७४ वडाको केन्द्र तथा प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रमा हेलिप्याड निर्माणका लागि पहल गर्ने । जिल्ला सदरमुकाम चरिकोटमा नाईटभिजन हेलिप्याड निर्माण गर्न सबै पालिकाहरुसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्दै आवश्यक लगानीका लागि सबै स्थानीय तहहरुले साझेदारी गर्ने ।

१२. जिल्ला स्थित कार्यालयहरुमा दरवन्दी बमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति नहुदा सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएकोले जिल्लामा रहेका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरुका कार्यालयहरुमा दरवन्दी बमोजिमका कर्मचारीहरु यथासीघ्र पदपूर्तिका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।      

१३. स्वच्छ, सफा र हराभरा शहर तथा वस्ती निर्माणका लागि फोहर मैला व्यवस्थापन अनिवार्य प्रमुख शर्त  मानिन्छ । आफ्नो क्षेत्र भित्रको फोहोरको उचित व्यवस्था गर्ने स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेवारीलाई आत्मासाथ गर्दै यसका लागि आवश्यकता अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहहरुले एकल तथा साझा ल्याण्डफिल्ड साईट/डम्पीङ्ग साईट निर्माणका लागि पहल गर्ने ।

१४.प्राकृतिक प्रकोप र विपदको बेलामा जिल्लाको कुनै पनि भागमा बाढी पहिरो, आगलागी, भूक्षय आदीबाट धन, जनको क्षति भएमा सवै स्थानीय तहहरुले सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्त अनुसार समन्वयात्मक पहल र प्रयासबाट तत्काल राहत, उद्धार र पुनर्स्र्थापनामा सघाउ पुयाउने । त्यसका लागि चरिकोट अस्पतालमा स्थापित साझा विपद् कोषमा सबैको योगदान अनिवार्य गर्ने ।

१५.संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन बमोजिम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारका विषयहरु कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन, कार्यविधि र निर्देशिका यथासीघ्र निर्माण वा परिमार्जनका लागि संघीय तथा प्रादेशिक सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

१६.दोलखा जिल्लाको मुख्य प्रवेश मार्ग भीमेश्वर नगर पालिका वडा नं.–९ स्थित मुडेमा पर्यटन सूचना केन्द्र सहितको स्वागतद्वार निर्माणधीन अवस्थामा रहेको  र तामाकोशी गाउँपालिकाको किर्नेटार र जिरी नगरपालिकाको खावामा पनि स्वागतद्वार निर्माण गर्न सम्वन्धित स्थानीय तहहरुले प्राथमिकताका साथ योजना कार्यान्यन गर्ने ।

१७. एक स्थानीय तह भन्दा बढि तहसंग अन्तर सम्वन्धित सहकारीहरुको अनुगमन र नियमन कार्य प्रदेश तहबाट गर्दा सेवा प्रवाहको दृष्टिले उपयुक्त नहुने हुँदा जिल्ला भित्र कार्य क्षेत्र भएका सहकारीहरुको अनुगमन एवं नियमनको कार्य जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

१८.     स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न दोलखाका नौ वटै स्थानीय तहहरुमा संकलन केन्द्र तथा बिक्रीकक्ष (कोशेली घर) स्थापना र संचालन गर्न सहकार्य गरि “एक पालिका – एक औद्योगिक ग्राम” को अवधारणालाई जोड दिई कार्यान्वयनमा लगिने छ ।

१९. विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि दोलखा जिल्लाका स्थानीय तहहरु बीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहयोगलाई जीवन्त राख्दै एकीकृत र समन्वयात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।

२०. दोलखा जिल्लाको जीवन रेखा (Life Line) को रुपमा रहेको खाडिचौर-चरिकोट-जिरी सडक निर्माणका लागि बोलपत्र भएको लामो समय भएतापनि सडक निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा गुणस्तरीय र सुरक्षित यातायात सेवाबाट दोलखाली नागरिकहरु बञ्चित हुन परेको यथार्थताप्रति संवेदनशील बन्दै उक्त सडक खण्ड यथासीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई दवाव दिने ।   

२१. जिल्लामा निर्माण भैसकेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुले आ-आफ्नै प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा दोलखा जिल्ला भरी नै प्रसारण लाइनहरुको सञ्जाल निर्माण भई प्राकृतिक सौन्दर्यतामा ह्रास आउने, वन जंगल मासिन जाने र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत कठिन हुने जोखिम सिर्जना भएकोले एकीकृत प्रसारण हाई-वे निर्माणका लागि उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अनुरोध गर्ने ।

Skip to toolbar